// उत्तराखंड का घटनाक्रम - मोदी की एक और छटपटाहट भरी हार ....//

जी हाँ अरुणाचल के बाद अब नंबर लगाया गया है उत्तराखंड का .... और वहां भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है ....

और कारण बताया गया है "संवैधानिक संकट" ....

और मेरे हिसाब से भी ये 'संवैधानिक संकट' उत्तराखंड में कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक के कारण व्याप्त हो गया था - पर इस उठापटक को खुल्लमखुल्ला प्रायोजित किया था मोदी सरकार ने ही .... करीब करीब वैसे ही जैसे कि बिहार में भी करने का प्रयास किया गया था - जीतनराम मांझी को आगे कर ....

और इसके अलावा भी पूरे देश में "संवैधानिक संकट" व्याप्त है क्योंकि मोदी सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने में लगी है .... कारण मोदी प्रत्याशित प्रतीक्षित सफलता प्राप्त करने और अपने वांछित दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हो गए हैं - वो अपने कार्यक्षेत्र और रणक्षेत्र में हार चुके हैं - और इसलिए वे कुछ अनैतिक जीत हासिल करने के प्रयास में हैं ....

और अब लगता है अगला निशाना दिल्ली को बनाने का प्रयास किया जाए .... पर यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा प्रयास करते हुए मोदी सरकार ही ध्वस्त हो जाएगी - क्योंकि दिल्ली में एक ईमानदार जानदार मुख्यमंत्री हैं - अरविन्द केजरीवाल .. कोई लल्लू पंजू कॉंग्रेसी नहीं .... और क्योंकि अब मोदी सरकार भी तो कांग्रेस से ज्यादा लल्लू पंजू और टुच्ची सिद्ध हो रही है ....

और अंत में उत्तराखंड के संदर्भ में मैं एक और बात पर अपनी चिंता प्रकट करना चाहूंगा - क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के पीछे एक स्टिंग की "सीडी" का होना सार्वजनिक हुआ है - एक ऐसी "सीडी" जिसमें मुख्यमंत्री हरीश रावत विधायकों की खरीद फरोख्त संबंधित बात करते दिख रहे हैं .. और जिसे हरीश रावत ने बड़े ही लुंज पुंज शब्दों में फर्जी करार दिया है .... और इसलिए ये मोदी सरकार भविष्य में भी जब तब सच्ची झूठी सीडी के आधार पर कुछ भी अनैतिक कर सकती है .... और जबकि जेएनयू की फर्जी सीडी का मामला भी सार्वजनिक हो ही चुका है इसलिए इस मोदी सरकार पर तो अब किसी भी प्रकार का भरोसा तक नहीं किया जा सकता ....

और दूसरी चिंता की बात ये हुई है कि - बिना सदन में शक्ति परीक्षण या वोटिंग हुए जो कि वस्तुतः केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के निर्देशानुसार २८/०३/१६ तक किया जाना नियत था - एक चुनी हुई सरकार गिरा दी गई .... जो मेरे अनुसार घोर शर्मनाक और असंवैधानिक बात हुई है .... और इसे मैं मोदी की एक और छटपटाहट भरी हार करार देता हूँ .... 

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