//// मेमन को फाँसी राजीव के हत्यारों को मुक्ति !! विवेचना आवश्यक ....////

याकूब मेमन की फाँसी पर देश में बहुत बहस हुई .... सबकी अपनी-अपनी सोच और अपनी-अपनी दलीलें थीं ....

फाँसी कल ३० जुलाई २०१५ को होनी थी .... पर सर्वोच्च न्यायलय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज सुबह १०.३० बजे से जारी थी .... सबको इंतज़ार था - निर्णय का ....

निर्णय आया वो भी सर्वोच्च न्यायालय से - पर पहले याकूब प्रकरण में नहीं - बल्कि उसके पहले अप्रत्याशित रूप से राजीव गांधी ह्त्या प्रकरण में .... जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी के हत्यारों को मृत्यु दंड देने की केंद्र सरकार की याचिका को ख़ारिज कर दिया .... यानि इस देश के प्रधानमंत्री की हत्या के ३ हत्यारों को अब फाँसी नहीं होगी और सजा को आजीवन कारावास में बदला जाना होगा ....

और शाम होते होते अंततः याकूब फाँसी प्रकरण में भी निर्णय आ गया है .... फाँसी कल ३० जुलाई सुबह ७ बजे ही दी जाना तय हो गया है .... और अब लगता है कि रायता तो फैलेगा ही - फैलाया ही जाएगा !!!!

अतः इस प्रकरण में मेरी प्रतिक्रिया भी देना जरूरी है .... इस देश में जब कभी भी फाँसी हुई है या फाँसी होगी तो वो तो न्यायालय के आदेश से ही तो होना अपरिहार्य है - मेरे आपके कहने से तो कुछ होना नहीं - या मध्यप्रदेश का व्यापम तो कोई फाँसी हेतु चयन करेगा नहीं .... तो क्या किसी भी फाँसी पर सवाल नहीं उठाना चाहिए ?? .. नहीं ऐसा भी सही नहीं होगा - क्योंकि न्याय हमेशा सही किया जाता है ऐसा मान लेना भी गलत ही होगा .... पर यदि आप ऐसा मानते हैं कि न्याय हमेशा सही नहीं किया जाता है या किया जा सकता है तो विकल्प क्या ????

मेरे हिसाब से तो हाल फिलहाल विकल्प यही है कि जब सर्वाधिकार प्राप्त न्यायालय अपना काम पूर्ण कर निर्णय दे देता है तो उस निर्णय पर और उसके क्रियान्वयन पर अमल तो होना ही चाहिए .... और आगे भी ऐसे होता ही रहना चाहिए .... पर कहीं ना कहीं एक बहस या विवेचना की गुंजाइश भी अवश्य होनी चाहिए कि विभिन्न निर्णीत प्रकरणों में विरोधाभासी निर्णय या क्रियान्वयन क्यों ??

मसलन अब क्योंकि रायता फ़ैल ही गया है तो इस बात पर तो विवेचना होनी ही चाहिए कि जब मुंबई के सैंकड़ों निर्दोष व्यक्तियों की मौत का मुजरिम याकूब मेमन फांसी के फंदे तक पहुँच गया है तो भारत के तत्कालीन सत्तासीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे फाँसी के फंदे तक क्यों नहीं पहुंचे ??

अतः अंततः अपनी स्पष्ट राय रखना चाहूँगा कि - एक ऐसी 'संस्था' का गठन होना चाहिए जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए सभी निर्णयों की निरंतर विवेचना कर अपनी टिप्पणियाँ सार्वजनिक करती रहे .... हालांकि जिसका कोई वैधानिक महत्त्व ना हो .... पर जिसकी विवेचना और टिप्पणियाँ मात्र ही न्यायपालिका पर एक अंकुश जैसा लगाने और न्यायाधीशों को फीडबैक देने का काम कर सके - साथ ही सरकार को कानूनों में वांछित बदलाव हेतु भी मार्गदर्शन दे सके !!!!

और जब तक ऐसा कुछ नहीं होता - आइये मैं और आप मिलकर ऐसी काल्पनिक 'संस्था' का कार्य अपनी मर्यादाओं में रहकर करते रहें !! धन्यवाद !!