// तो क्या मोदी एक कानून भी संवैधानिक नहीं बना पाए ?? ....//

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय में मोदी सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति हेतु बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 'NJAC' के गठन को ही असंवैधानिक करार दे दिया गया है .... और सरकार द्वारा पास ९९वें संशोधन को ही असंवैधानिक करार दे दिया है !!!!

और इस नर्णय को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जजों की नियुक्ति का कार्य पूर्ववत जजों द्वारा ही किया जाता रहेगा - मोदी द्वारा या मोदी के संभावित हस्तक्षेप के बिना .... 

भक्त और भाजपा के संबित पात्रा मानेंगे या नहीं - पर मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि उपरोक्त निर्णय मोदी की बदनियती पर कुठाराघात है .... और मोदी सरकार के लिए झटका ....

और मोदी सरकार में एकमात्र मंत्री जो कुछ सामान्य करता दिख रहे थे देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के लिए ये निर्णय एक तमाचा है .... दिल्ली सरकार के कानून मंत्री पर पड़े फर्जी डिग्री वाले तमाचे से भी थोड़ा ज़्यादा !!!!

और अब क्योंकि मोदी सरकार द्वारा बनाया गया एकमात्र महत्वविहीन कानून असंवैधानिक निकला है -  तो अब इसकी जांच भी होनी चाहिए की क्या वाकई मोदी कहे अनुसार मोदी ने रोज़ एक कानून ख़त्म किया या नहीं ?? और यदि कुछ कानून ख़त्म किये भी तो कहीं सही कानून तो ख़त्म नहीं कर दिए - कुछ और असंवैधानिक कानूनों को बनाने की जुगत में ????